ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
GMADA ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭਰੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਏ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ GMADA ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। GMADA ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ED ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
238 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ
GMADA ਅਨੁਸਾਰ ED ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ CBI FIR ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ FIR ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ GMADA ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
GMADA ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। GMADA ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
